उत्तर- b. कर्णम मल्लेश्ववरी

दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलम्पिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्ववरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय (डीएसयू) का पहला कुलपति नियुक्त किया है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा ने 2019 में डीएसयू स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था. पूर्व भारत्तोालक मल्लेश्ववरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलम्पिक्स में कांस्य पदक (पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता) जीता था.

उत्तर- c. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में हवाईअड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिये ‘एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल’ (ACI) का ‘रोल ऑफ एक्सीलेंस’ सम्मान जीता है.

‘एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल’ एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है, जिसने उन हवाईअड्डों के लिये ‘रोल ऑफ एक्सीलेंस’ सम्मान की स्थापना की है, जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान की हैं.

उत्तर- b. 1750

भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को 1750 फ्यूचरिस्टिक इंफैंट्री कॉम्बैवट व्हीकल (FICV) खरीदने के लिए आरएफआई (RFI) जारी किया है.

यह खास लड़ाकू वाहन दुश्मरन के टैंक को तबाह करने और सैनिकों की आवाजाही के लिए उपयुक्तर होते हैं. सेना ने कहा कि वह इन वाहनों को पूर्वी लद्दाख के साथ-साथ रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में तैनात करना चाहती है. भारतीय सेना अपने को मजबूत करने में लगी है.

ये युद्धक वाहन मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीदे जाएंगे.

उत्तर- a. केरल

केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी (CEU) ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

यह पुरस्कार उन्हें “उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, महामारी के दौरान जीवन बचाने” की मान्यता में प्रदान किया गया था.

वह दुनिया को प्रदर्शित करती है कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार, जीवन बचा सकता है.

सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी (CEU) ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है, जिनकी उपलब्धियों ने एक खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

उत्तर- c. 32 मिलियन डॉलर

मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 32 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

परियोजना का उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

यह परियोजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और इसकी सहायक कंपनियों के शासन और प्रबंधन ढांचे को मजबूत करेगी.